जनता माविको व्यवस्थापन समिति विवाद सर्वोच्चमा, नगरपालिकाको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

ताप्लेजुङ । फुङ्लिङ नगरपालिका ९ हाङदेवास्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। अभिभावक भेलाबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेको दाबी र नगरपालिकाले समिति गठन प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै विद्यालयलाई गरेको पत्राचारबीचको विवादमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि निवेदक सञ्जय लिम्बू सुब्बाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा सञ्जय लिम्बू सुब्बाले २०८३ साल वैशाख १५ गते भएको अभिभावक भेलाबाट आफू जनता माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा चयन भएको दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष चयन भएपछि समितिले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार निरन्तर काम गर्दै आएको अवस्थामा फुङ्लिङ नगरपालिकाले २०८३ साल साउन १२ गते विद्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
नगर प्रमुख अमिर मादेनले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रिया पूरा नभएको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म समितिबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू गर्न गराउन नमिल्ने जनाइएको थियो।
नगरपालिकाको उक्त निर्णय तथा पत्राचारलाई चुनौती दिँदै सुब्बाले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनले आफू अध्यक्षमा चयन भइसकेको अवस्थामा नगरपालिकाले समितिको कामकारबाही रोक्ने गरी गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले २०८३ साल साउन २५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
इजलासले फुङ्लिङ नगरपालिकाको च.नं. ११३, मिति २०८३/०४/१२ को पत्रको कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको छ। मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त पत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेशसँगै जनता माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी विवाद थप कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।